योगी सरकार की भ्रष्टाचारमुक्त ऑनलाइन समायोजन प्रक्रिया पर बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने फ़ेरा पानी

सरकार की भ्रष्टाचारमुक्त ऑनलाइन समायोजन प्रक्रिया पर तकरीबन दो दर्जन बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने पानी फेर दिया। इन अफसरों ने ऑनलाइन समायोजन के लिए आवश्यक शिक्षकों का सैलरी डाटा अपलोड नहीं किया या त्रुटिपूर्ण सूचनाएं भेज दी जिसके कारण हारकर सरकार को ऑफलाइन समायोजन के राजी होना पड़ा। बेसिक शिक्षा परिषद के अधिकारी जिलों से शिक्षकों का सैलरी डाटा मांगते रह गए लेकिन बीएसए की मनमानी के आगे किसी की एक न चली। सूचना के अभाव में टल रही समायोजन व तबादले की प्रक्रिया को पटरी पर लाने के लिए मंगलवार को ऑफलाइन समायोजन का आदेश जारी करना पड़ा। जिससे बेसिक शिक्षा अधिकारियों को मनमानी की छूट मिल गई है। जिन जिलों ने शिक्षकों का सैलरी डाटा नहीं दिया उनमें लखनऊ, हरदोई, रायबरेली, गोरखपुर, मेरठ, बुलंदशहर, उन्नाव, हाथरस, भदोही, देवरिया, बस्ती, संत कबीरनगर, जालौन, बांदा, कानपुर देहात, फर्रुखाबाद, आजमगढ़, बलिया, शामली, बाराबंकी और संभल का नाम शामिल है। इनमें से कई बीएसए की कार्यप्रणाली विवादों में रही है। इलाहाबाद में 1446 शिक्षकों का समायोजन जिले के परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में 1446 सरप्लस शिक्षकों का समायोजन होगा। प्राथमिक में 1324 और उच्च प्राथमिक स्कूलों में 122 शिक्षकों को सरप्लस चिह्नित किया गया है। समायोजन के लिए 18 जुलाई तक का समय दिया गया है। हालांकि इतने कम समय में काम पूरा होना मुश्किल लग रहा है।

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